उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त का फरमान अधिकारी 30 दिन में दें आरटीआई का जवाब

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ईस्ट इंडिया टाइम्स राजेन्द्र सिंह धुआँधार

कन्नौज। विकसित यूपी में आरटीआई का योगदान महत्पूर्ण है। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री ने सर्किट हाउस कन्नौज में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए की 30 दिन में आरटीआई का जवाब जरूर दिया जाए। बैठक के दौरान सूचना आयुक्त ने कहा कि विकसित यूपी में जन सूचना के अधिकार का भी योगदान सुनिश्चित होना चाहिए। सूचना के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान संभव है। कहा कि विकास यात्रा में यह योगदान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आरटीआई में जनकल्याण और पारदर्शिता की भावना समाहित है। इसके माध्यम से ग्रामीणों, निर्धनों की समस्या का समाधान होता है। इनको वांछित सूचना मिल जाने मात्र से इनकी समस्या का समाधान आसान हो जाता है, जनसूचना अधिकारियों को ऐसे लोगों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए, सूचनाएं रोकी न जाए, आमजन द्वारा मांगी गई सूचनाएं 30 दिवस के अन्दर ही देना सुनिश्चित किया जाये। कहा कि सूचना वही दी जाये जो आपके कार्यालय में उपलब्ध हो। आयुक्त कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। अभी यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवथा वाला प्रदेश बन चुका है। प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी से अधिक पहुंच गई है। नए भारत के नए यूपी के रूप में उभारने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश को नम्बर वन बनाने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश के बजट में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। कहा कि राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश मे दूसरे स्थान पर आ गया है। केन्द्र सरकार की पचास से अधिक योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कहा कि एक्सप्रेस-वे के किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। समग्र विकास की दिशा में जहां भी जनता की समस्याएं है। उनका समाधान सूचना के अधिकार द्वारा किया जा सकता है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी , क्षेत्राधिकारी सदर कमलेश कुमार, जिला विकास अधिकारी नरेन्द्र देव द्विवेदी, पी0डी0 डीआरडीए राम अवतार सिंह,उपायुक्त एनआरएलएम राजकुमार लोधी, उपायुक्त मनरेगा दिनेश यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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