ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट फैयाज अहमद।
देहरादून/उत्तराखंड/ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह समिति यूसीसी से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। सचिव गृह शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की है।
हाई पावर कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव या सचिव गृह, सचिव वित्त, महानिरीक्षक, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, स्थानिक आयुक्त व यूसीसी के नोडल अधिकारी अजय मिश्रा शामिल होंगे, और एक मुख्य सचिव से नामित विशेष आमंत्रित सदस्य भी समिति का हिस्सा होंगे।
27 जनवरी को राज्य में यूसीसी कानून लागू हुआ था और इसके लिए नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है। इसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो गई है।
कमेटी का मुख्य कार्य पोर्टल के क्रियान्वयन और संबंधित नियमों में उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना होगा। किसी भी निर्णय की आवश्यकता होने पर उसे मंत्रिमंडल के पास प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि विधायिका में आवश्यक बदलाव पर विचार किया जाएगा।