मोरवा पुलिस पर बाई चालकों की अवैध वसूली और अवैध कारोबार पर उठे लगातार सवाल।

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दैनिक ईस्ट इंडिया टाइम्स मनोज कुमार सोनी ब्यूरो रिपोर्ट

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सिंगरौली,जिले में मोरवा थाना लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है।क्षेत्र में बाई चालकों से अवैध वसूली एवं अवैध कारोबार जैसे कोयला कबाड़ डीजल को लेकर लगातार सुर्खियों में मोरवा पुलिस बनी रहती है।आरोप है कि मोरवा थाना पुलिस छोटे वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती दिखाकर चालान काटने में जुटी है, लेकिन वहीं, अवैध कारोबार में लिप्त वाहनों और चालकों को संरक्षण भी दिया जा रहा है सुत्र। यह दोहरा रवैया स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच असंतोष का कारण भी हुआ है।

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बाई चालकों पर पुलिस की सख्ती लेकिन अवैध कारोबारियों पर क्यों नहीं।

मोरवा थाना क्षेत्र में बाई चालकों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही सख्ती ने कई सवाल खड़े किए हैं। वाहन चालकों का कहना है कि पुलिस द्वारा मामूली नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं।चालकों ने आरोप लगाया है कि छोटे वाहन चालकों को निशाना बनाकर रोजाना के काम में बाधा पहुंचाई जा रही है,अवैध कारोबारियों को मिल रहा पुलिस को संरक्षण

इसके विपरीत, क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध कारोबारों को लेकर पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बड़े वाहन, जो कोयले, गिट्टी और रेत जैसे अवैध सामानों की ढुलाई में लिप्त हैं, बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं।आशंका है कि इन वाहनों को पुलिस की तरफ से संरक्षण प्राप्त है।इस दोहरे रवैये से स्थानीय लोग और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। एक ओर जहां आम लोग नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध कारोबारियों को छूट मिलने से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्षेत्र के व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग की है।मामले को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और मोरवा थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।यदि जल्द ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जनता को बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है।

समस्या का समाधान जरूरी

मोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्पक्षता और ईमानदारी पर उठे सवाल कानून व्यवस्था की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से लेकर पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस पर कायम रह सके।

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