20 गांव की 5838 एकड़ भूमि का निस्तारण करें सरकार: जितेंद्र शर्मा

ईस्ट इंडिया टाइम्स ब्यूरो चीफ: आमिर हुसैन

उत्तराखंड
बाजपुर /उधमसिंह नगर: भूकानून को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने तहसील सभागार में किसानों एवं आम नागरिकों के साथ भूकानून पर सुझाव मांगे।किसानों एवं आम नागरिकों में भू कानून को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है।
जिसपर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा भू कानून से पहले सरकार को 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि का निस्तारण करना चाहिए। और ढाई सौ मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मी भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया जाए इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके।पूर्व राज्य दर्जा मंत्री पंडित जितेंद्र शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कहां 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के एजेंट को सरकार सार्वजनिक करें यहां पर किसान भूमि अधिकारों की मांग को लेकर डेढ़ वर्ष से अनशन पर बैठे हैं सरकार किसानों की भूमिका निस्तारण क्यों नहीं करती।आईपी बरार ने कहा सरकार भू कानून को लेकर सरकार नई नीति बनाने जा रही है सरकार को उत्तराखंड वासियों को भूमि खरीदने के अधिकार दिए जाएं और ढाई सौ मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर के अधिकार दिए जाएं वहीं कृषि भूमि से 12 एकड़ अधिक बढ़ाकर कानून बनाया जाए। किसान नेता वल्ली सिंह चीमा ने कहा बाहर से आकर उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए भूमि खरीदी है उन लोगों से भूमि ना छीनी जाए आज के सर्किल रेट देखकर उनसे पेनल्टी वसूली जाए और आगे से उन्हें भूमि एक ही नाम पर खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए।किसान नेता रजनीत सिंह सोनू ने कहा जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनका ढाई सौ मीटर खरीद कर क्या कर पाएंगे उनकी सीमा 500 मी0 कर दी जाए इसके साथ ही जिनके परिवारों में डेथ हो जाती है उनकी भूमि को शीघ्र ही परिवार के सदस्यों के नाम भूमि ट्रांसफर की जाए।पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार ने कहा भू कानून उत्तराखंड वासियों के लिए सख्त नहीं बनाया जा रहा है यह बाहर से आकर जो उत्तराखंड में भूमि खरीद कर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है सरकार उत्तराखंड वासियों के हित में कानून बनाएगी। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजा महिपाल सिंह यादव ने कहा सरकार पहले तो किसानों की समस्या का समाधान करें और एक किसान के नाम पर कितनी भूमि रख सकते हैं इसे क्लियर करें इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए भूमि खरीदने में सरलीकरण कानून बनाया जाए। किसान नेता प्रताप सिंह संधू ने कहा सरकार को उत्तराखंड वासियों को कितनी आवास के लिए भूमि खरीदने का अधिकार होगा और इसके साथ ही किसान एक नाम पर कितनी भूमि खरीद सकता है इसको क्लियर करें। किसान नेता हरेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 70 सालों से किसान यहां पर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर फसल उगा रहे हैं उनकी समस्या का समाधान पहले करना चाहिए और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भूमि खरीदने के पूरे अधिकार होने चाहिए।वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा भूमि एक्ट कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कानून बनाती हैं लेकिन उत्तराखंड वासियों के हित में सरकार को कानून बनाने चाहिए जिस किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। इस मौके पर सत्यवान गर्ग, पवन शर्मा,राजेंद्र सिंह गिल,वरुण कपूर,बिट्टू चौहान,सुशील सिंगला, गौरव शर्मा,विमल शर्मा,अजीत प्रताप रंधावा,मनिंदर सिंह खैरा बहादुर भंडारी,भगवंत म्यान आदि थे।
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भू कानून को लेकर किसानों एवं नागरिकों के लिए सुझाव

एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने भू कानून को लेकर संबोधित करते हुए कहा उत्तराखंड सरकार भू कानून को सख्त बनाने जा रही है लेकिन यह कानून बाहर से आकर लोग भूमि खरीद कर इन्वेस्ट करने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार इसलिए कानून सख्त बना रही है कि बाहर से आकर लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम भूमि खरीद कर फैक्ट्रियां लगाने की बात कहते हैं लेकिन उन जगहों पर रिसोर्ट बना दिए गए बाहरी लोगों ने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है जिसको रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा जितने भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं यह सुझाव डीएम नितिन भदोरिया के माध्यम से सरकार को भेज दिए जाएंगे।