रिपोर्ट सौरभ अग्रवाल ईस्ट इंडिया टाइम
फिरोजाबाद। वृद्धजन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जा रहे बजट में सदर विधायक मनीष असीजा के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों को शासन स्तर पर निम्नांकित सुविधाएं दिए जाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों के लिए लुभावने वायदे किए गए, किंतु बजट में वरिष्ठ नागरिकों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिक आहत हैं। हम प्रदेश प्रदेश सरकार का बजट से पूर्व निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश के बजट में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और रियायतों का ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के संबंध में बिना किसी भेदभाव के वरिष्ठ नागरिक और सभी नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ कम से कम दस लाख रूपये तक दिलाया जाये। जैसे कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व यातायात सुविधाओं में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने की बात कही गई थी जो कि अभी तक लागू नहीं हो सकी। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी यातायात सुविधाओं में मुफ्त यात्रा की मांग की जाती है। सभी कार्यालयों में वरिष्ठ नागरिकों के आयु और स्वास्थ को देखते हुए उनके कार्यों को सम्मान सहित वरीयता से कराने के आदेश अधिकारियो को दिए जाएं। अन्य प्रदेशों की तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से तीर्थाटन की व्यवस्था की नीति बनाई जाये। बढ़ती महंगाई को देखते हुए वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी समय-समय पर बढाये जाने की व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अथवा वर्तमान में संचालित वृद्ध आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को समय के अनुसार अपडेट किया जाए और उनकी देख रेख के लिए सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार के बजट सत्र में उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में अनूप चंद्र जैन एडवोकेट, द्विजेंद्र मोहन शर्मा, उमाकांत पचैरी एडवोकेट, राकेश शर्मा चुन्नू, मुकेश गुप्ता मामा आदि रहे।