ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट आदिल अमान

कायमगंज/फर्रुखाबाद
बार एसोसिएशन ने वकीलों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है। बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक 2025 अधिवक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस विधेयक में संशोधन की मांग करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाएं। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानून लागू किया जाए।कानूनी पेशे में नए अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाए। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष बजट आवंटित किया जाए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव समेत कई वकील मौजूद रहे।