ईस्ट इंडिया टाइम्स रिपोर्ट मुजीब खान
शाहजहांपुर / आर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मियों को न्याय दिलाने के।लिए लगातार सरकार से बड़ी लड़ाई लड़ रहे आल इंडिया डिफेंस इम्प्लाइज फेडरेशन के महासचिव कल शाम चेन्नई से चलकर शाहजहांपुर पहुंचे जहां फैक्ट्री गेट पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया इस दौरान उन्होंने आर्डिनेंस कर्मियों के हितों की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए सरकार को निशाने पर लिया उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए सरकार की मंशा कभी पूरी नहीं होगी एक भी आर्डिनेंस कर्मी को कंपनी का कर्मचारी नहीं बनने दिया जाएगा। अपने शाहजहांपुर दौरे के दौरान
उन्होनें पूर्वाहन में ओसीएफ के जनरल मैनेजर से कई मुद्दों पर चर्चा भी की।
उन्होंने गेट पर आयोजित मीटिंग में कहा कि 2021 में सरकार ने ए आई दी ई एफ के साथ जितना भी आश्वासन दिया उसको तोड़कर 225 वर्ष पुराना ऑर्डनेंस फैक्ट्री को 7 कंपनी बनाया सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनको 7 कंपनी में डीम्ड डेपुटेशन पे रखा ये डीम्ड डेपुटेशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष डिमांड रखा है सभी कर्मचारी को उनका रिटायरमेंट तक सरकारी कर्मी बनाए रखा जाए लेकिन सरकार ने अभी तक वो आर्डर इशू नहीं किया है, लेकिन 4 अगस्त 2025 सरकार ने पूर्व सेक्रेटरी डीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया वो कमेटी कर्मचारी को सात कंपनी में लेने का सिफारिश करेगा लेकिन ए आई डी ई एफ का निर्णय है, सरकारी नौकरी छोड़ के कंपनी का कर्मचारी बनके जाने का एक भी कर्मचारी तैयार नहीं है सभी कर्मचारी एवं अधिकारी सरकार में ही रहने का ऑप्शन देगा, जितनी सुरक्षा सरकारी कर्मचारी की है उतनी सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी नहीं रहेगा, जो 7 कंपनी बनाया गया उसमे से 4 ग्रुप की हॉलत बहुत खराब है, कुछ जगह पर समय पर सैलरी नहीं मिल पा रहा है इस परास्तिथि में कर्मचारी कारपोरेशन का ऑप्शन चुनेगा, इस सरकार की नीति के खिलाफ में पूरे देश में 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सभी कर्मचारी सरकार में ही रहेगा फिर ज्ञापन राजनाथ सिंह को भेजेगा फिर एक दिन की हड़ताल के लिए स्ट्राइक वेलट लेगा।
सरकार ने अभी कैसे भी तीसरी पेंशन स्कीम उपस्थिति में कर्मचारी को ऑप्शन में है लेकिन 99 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थिति को रिजेक्ट किया है सरकार तीन महीने और ऑप्शन के समय के बाद भी 1 प्रतिशत कर्मचारी ने भी ऑप्शन नहीं दिया एआईडीएफ के महासचिव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बधाई दिया और अपील किया पुराना पेंशन वापस लागू होने के समय तक हम लोगो का आंदोलन जोर से चलेगा सरकार ने दिल्ली असेंबली चुनाव मन में रखके आठवां पे कमीशन का बैठक जनवरी में होगा ये बताया,लेकिन आठ महीने के बाद भी पे कमीशन का गजेट पब्लिश नहीं किया, आज के महगाई का अनुसार आज की आवश्यकता ये सब सोच के मिनिमम सैलरी में परिवर्तन होना है और इसमें चिल्ड्रनस एजुकेशन अलाउंस, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स का भी अलाउंस देना पड़ेगा, और पुरानी पेंशन देने का सिफारिश करना पड़ेगा, इसके अनुकम्पा भर्ती और आपरेंटिस भर्ती के साथ पूरा वर्कलोड कम्बल जर्सी मोज़ा दिलाने के लिए ए आईडीईएफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है कर्मचारी का चार्जमेंन का पदोन्नति, निगमीकारण और आउट सोर्सिंग के खिलाफ लड़ाई चल रहा है।आने वाले 4 सितम्बर को कार्य समिति का चुनाव है जिसमें 10 प्रत्याशी कार्यसमिति 2 कैटीन समिति को जिताने की अपील की गयी है,आज प्रतिरक्षा कर्मचारी यूनियन के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन कराया गया।
आज की मीटिंग में पी के यूनियन के अध्यक्ष नीरज दीक्षित और यूनियन के महामंत्री मो रिज़वान् समीउद्दीन, प्रदीप सक्सेना राम मोहन,मो नसीम, राज कुमार मौर्या सुरेश सक्सेना, सलीम अहमद, जय सिंह, नौशाद हसन,शकील अहमद,सुरेश सक्सेना अज़हर, प्रतीक शर्मा, रवि सक्सेना,आदि लोग उपस्थित थे।