रिपोर्ट आदिल अमान
कायमगंज/फर्रुखाबाद
समाज सुधारक न्याय संगठन ने सोमवार को तहसील परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संगठन ने मांग की कि जीडीपी के तहत प्रति वोटर को 11,900 रुपये वोटरशिप लागू कर सीधे खातों में भेजा जाए। इसके साथ ही नेताओं की लुभावनी योजनाओं को बंद करने, गलत आ रहे बिजली बिलों को सही कराने और बाढ़ से कटे मुख्य मार्गों की मरम्मत कराने की बात रखी।किसानों के लिए कर्ज माफी, काला धन वापस लाकर बेनाम संपत्तियों को गरीबों के नाम करने और नेताओं की संपत्तियों की जांच कराने की मांग भी की गई। संगठन ने कहा कि सांसद और विधायकों की पेंशन बंद की जाए और बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा दिलाया जाए। कपिल क्षेत्र के कुछ गांवों में वोट उपलब्ध कराने, चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने और सूत मिल जमीन पर आलू आधारित कारखाना स्थापित करने की भी मांग उठी। वहीं, लोहिया अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाने की अपील की गई।संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में राजाराम शर्मा, सरवीर सिंह, देवेंद्र कुमार, श्रीपाल, रणबीर सिंह यादव, रंजीत, सत्येंद्र, किशन पाल, अखिलेश शाक्य, महेंद्र मोहन, रामजीत व किशनपाल सहित कई लोग मौजूद रहे।