मुजीब खान
शाहजहांपुर : जनपद में भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी से अलग हुए महेंद्र सिंह यादव ने संगठन सैकडो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक नए संगठन भारतीय किसान यूनियन परिवर्तनवादी का मंच तैयार कर दिए जिसमे संस्थापक रूपेंद्र पाल यादव द्वारा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जिसका निर्वहन करते हुए आज कार्यालय का शुभारंभ होने के साथ है एक विशाल किसान पंचायत के आयोजन के साथ दो ज्ञापन जिले में व्याप्त जनसमस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे है।
भेज गए पहले ज्ञापन में कहा गया है की तहसील सदर शाहजहांपुर के न्यायालय में नामांतरण की पत्रावली को साक्ष्यों के भाव में निरस्त कर दिया जाता है जबकि पत्रावलियों पर कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात आदेश नहीं किया जाता है जिस कारण मिशिलबन्द से जांच कराई जावे। नायब तहसीलदार तिलहर व भावलखेड़ा में लगातार चार वर्षों से एक ही परगना तैनात है जिनका भ्रष्टाचार चरम पर है जिसकी जांच कर ट्रांसफर किया जावे और के समय भी निर्णीत अभिलेखागार में दाखिल पत्रावलियों की सूची मिशेलबंदों के चार पर रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध कराई जावे। तहसील में मत्स्य पालन पट्टा के लगान की जमा धनराशि का सत्यापन पट्टा विलियों से किया जावे जिन पर लगान जमा नहीं है। उन पर बकाया भू राजस्व की ते वसूली की जावे। चौढेरा बांगर की घाटा संख्या 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/7, 302/8/302/9, 302/10, 302/11 के विक्रेता अनुसूचित जाति की भूमि का नामांतरण सामान्य जाति के लोगों के नाम बिना जिलाधिकारी की के किया गया है जिन पत्रावलियों को तलब कर संबंधित अधिकारियों व में के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आविधिक आदेशों को निरस्त किया जावे। तहसील सदर में सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालय में जनता वादकारियों की व्यवस्था की जावे। जिला शाहजहांपुर में स्थापित गन्ना चीनी मिलों मैं किसानों को स्वेच्छा सुविधा देते हुए किसी भी चीनी मिल की गन्ना बिक्री की छूट प्रदान की जावे। तथा चीनी मिल खाद किसानों को बिना किसी शर्त व भुगतान के किसानों को दिलाई जावे।
इसके साथ भेजे गए दूसरे ज्ञापन में कहा गया है कि इस वर्ष पूरे देश में बाढ़ से तबाही मच चुकी है किसानों की फसले व घर नष्ट हैं किसान हाहाकार कर रहा है जनधन की काफी क्षति हुई है जिस पर शासन रत कार्रवाई करते हुए किसानों की हुयी जनधन हानि का अति शीघ्र मूल्यांकन – हुई क्षति के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जावे।
सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली धारा पारित आदेश अपील संख्या 2025 दिनांकित 1.9.2025 में देश के समस्त शिक्षकों को कानून संशोधन में प्रक्रिया द्वारा सकारात्मक रुख के साथ इस विषय का निस्तारण शासन शिक्षक हित में शीघ्र कर कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन परिवर्तन वादी पदाधिकारी को किसान हित के संगठन विस्तार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी आने जाने पर संगठन के वाहनों टोल टैक्स से अवमुक्त रखा जावे। संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी किसान को आवारा पशु से टकराने के पश्चात मृत्यु पर किसान के परिजन को शासन द्वारा एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि – द्वारा दिलाए जाने का प्रावधान किया जाए। हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान देश है किसान देश की रीढ़ है जो की 60 वर्ष की आयु द कोई कार्य नहीं कर सकता जबकि जीवन भर कड़ी मेहनत कर राष्ट्र का पालन करता है इसलिए 60 वर्ष का होने पर किसान पेंशन दिलाई जावे।
ज्ञापन देने वालो में मुख्य रूप से संस्थापक रूपेंद्र पाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य क्रांति सिंह बृज मोहन गौतम रामकुमार गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ धर्मेंद्र यादव खुशीराम राठौर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।