रिपोर्ट विरेन्द्र तोमर बागपत
बागपत/ बागपत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यह अभियान नालसा व कंसिलीएशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है।अभियान का उद्देश्य है आम नागरिकों को सहज, सुलभ, त्वरित और भरोसेमंद प्रक्रिया के माध्यम से न्यायालय के बाहर ही विवादों का समाधान उपलब्ध कराना। इस पहल से न केवल समय और धन की बचत हो रही है, बल्कि पक्षकारों को मानसिक शांति और आपसी संबंधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शाबिस्ता आकिल ने बताया कि इस अभियान के तहत घरेलू विवाद, चेक बाउंस, सड़क दुर्घटना मुआवजा, सेवा विवाद, किराया, संपत्ति, उपभोक्ता विवाद सहित कई दीवानी एवं शमनीय आपराधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया जा रहा है।जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार-III ने बताया कि जिन पक्षकारों की उपस्थिति किसी कारणवश संभव नहीं हो पाती, उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से जोड़कर भी मामलों का निस्तारण कराया जा रहा है।उन्होंने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़कर मध्यस्थता का लाभ लें और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता से बचें।कहां करे आवेदन संबंधित न्यायालय में
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत में।